पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है. राज्य के चीफ सेक्रेटरी मनोज अग्रवाल ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) की सांसद महुआ मोइत्रा को 10 करोड़ रुपये का मानहानि नोटिस भेजा है. यह नोटिस महुआ मोइत्रा के सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर भेजा गया है. इन पोस्ट में उन्होंने आरोप लगाया था कि वोटर लिस्ट में बदलाव की प्रोसेस के दौरान लाखों असली वोटरों के नाम गैर-कानूनी तरीके से हटा दिए गए.
महुआ मोइत्रा ने क्या आरोप लगाए थे?
महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया पर मनोज अग्रवाल को ‘वोट चोर’ कहा था. साथ ही, आरोप लगाया था कि SIR की प्रोसेस के दौरान लाखों असली बंगाली वोटरों को उनके वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया गया. यह विवाद ऐसे समय में सामने आया है, जब पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने और हटाने की प्रोसेस को लेकर राजनीतिक बहस जारी है.
मनोज अग्रवाल इससे पहले पश्चिम बंगाल के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के पद पर भी काम कर चुके हैं. उन्होंने महुआ मोइत्रा के आरोपों को खारिज किया है. उनका कहना है कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन के निर्देशों और कानून के मुताबिक काम किया. उन्होंने किसी भी तरह की चुनावी धोखाधड़ी या गैर-कानूनी काम में शामिल होने के आरोपों को भी नकारा है.
नोटिस में क्या मांग की गई है?
मानहानि के इस नोटिस में महुआ मोइत्रा से 24 घंटे के अंदर विवादित सोशल मीडिया पोस्ट हटाने की मांग की गई है. इसके अलावा, उनसे बिना शर्त लिखित माफी मांगने को कहा गया है. नोटिस में यह भी कहा गया है कि वह भविष्य में इस तरह की टिप्पणी नहीं करेंगी और इसके लिए लिखित अंडरटेकिंग देंगी.
नोटिस के मुताबिक, मनोज अग्रवाल ने मानहानि के हर्जाने के तौर पर 10 करोड़ रुपये की मांग की है. इसके अलावा, कानूनी और दूसरे खर्चों के लिए 50,000 रुपये देने को भी कहा गया है.
यह मामला सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणियों और SIR की प्रोसेस को लेकर चल रहे राजनीतिक विवाद के बीच सामने आया है. मानहानि नोटिस के जरिए अग्रवाल ने इन आरोपों पर कानूनी कार्रवाई की मांग की है.
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