भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा नदी के पानी के बंटवारे को लेकर हुआ फरक्का जल समझौता एक बार फिर चर्चा में है। करीब 30 साल पुराने इस समझौते की अवधि इस साल समाप्त होने वाली है। ऐसे में इसके नवीनीकरण को लेकर बिहार और पश्चिम बंगाल में अलग-अलग चिंताएं सामने आ रही हैं। दोनों राज्यों के हित गंगा के पानी और फरक्का बैराज से जुड़े हैं, इसलिए समझौते के भविष्य को लेकर राजनीतिक और सामाजिक बहस तेज हो गई है।
क्या है फरक्का जल समझौता?
भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा जल बंटवारे को लेकर 12 दिसंबर 1996 को समझौता हुआ था। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य सूखे के मौसम में गंगा के पानी का दोनों देशों के बीच बंटवारा तय करना था। यह समझौता 30 साल के लिए किया गया था और इसके तहत फरक्का बैराज से मिलने वाले पानी के बंटवारे की व्यवस्था तय की गई।
फरक्का बैराज पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में गंगा नदी पर स्थित है। इसका निर्माण मुख्य रूप से हुगली नदी में पर्याप्त पानी पहुंचाने और कोलकाता बंदरगाह में गाद जमने की समस्या को कम करने के उद्देश्य से किया गया था।
पानी के बंटवारे की कैसे होती है व्यवस्था?
समझौते में जनवरी से मई तक गंगा के पानी के बंटवारे के लिए एक निर्धारित व्यवस्था बनाई गई। पानी की उपलब्धता के आधार पर भारत और बांग्लादेश के हिस्से तय किए जाते हैं। कम पानी की स्थिति में दोनों देशों के बीच बंटवारे के लिए विशेष प्रावधान भी रखे गए हैं।
यह समझौता दोनों देशों के बीच जल कूटनीति का महत्वपूर्ण उदाहरण माना जाता है। हालांकि समय-समय पर इसके प्रावधानों और पानी के वास्तविक वितरण को लेकर विवाद भी सामने आते रहे हैं।
बिहार में क्यों हो रहा विरोध?
बिहार में फरक्का समझौते को लेकर लंबे समय से अलग तरह की चिंता जताई जाती रही है। राज्य में गंगा के पानी के साथ-साथ गाद और बाढ़ की समस्या भी गंभीर है। बिहार के कई हिस्सों में गंगा और उसकी सहायक नदियों के कारण हर साल बाढ़ आती है।
राज्य में यह तर्क दिया जाता है कि फरक्का बैराज के कारण नदी में गाद जमा होने और जल प्रवाह प्रभावित होने से बाढ़ की समस्या बढ़ सकती है। इसलिए बिहार के कुछ राजनीतिक दल और संगठन पुराने समझौते की समीक्षा और नवीनीकरण से पहले राज्य के हितों को प्राथमिकता देने की मांग कर रहे हैं।
पश्चिम बंगाल में भी क्यों उठ रहे सवाल?
पश्चिम बंगाल की चिंता मुख्य रूप से गंगा के पानी और फरक्का बैराज के आसपास के इलाकों से जुड़ी है। राज्य में नदी के कटाव, गाद और जलभराव जैसी समस्याएं लंबे समय से मौजूद हैं।
स्थानीय स्तर पर यह मांग उठती रही है कि किसी भी नए समझौते में पश्चिम बंगाल की जरूरतों और नदी से प्रभावित लोगों के हितों का ध्यान रखा जाए। राज्य के लिए हुगली नदी में पर्याप्त जल प्रवाह बनाए रखना भी महत्वपूर्ण माना जाता है।
अब आगे क्या होगा?
फरक्का जल समझौते की अवधि समाप्त होने से पहले भारत और बांग्लादेश के बीच बातचीत अहम होगी। नए समझौते में दोनों देशों की वर्तमान जल जरूरतों के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन, नदी में गाद, बाढ़ और पर्यावरणीय परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना चुनौती होगी।
बिहार और पश्चिम बंगाल की चिंताओं को देखते हुए केंद्र सरकार के सामने एक संतुलित व्यवस्था तैयार करने की चुनौती है, ताकि भारत के राज्यों के हितों के साथ बांग्लादेश के साथ जल संबंध भी प्रभावित न हों। आने वाले समय में फरक्का समझौते का नवीनीकरण भारत-बांग्लादेश संबंधों