ऐसा लगता है कि अमेरिकी मध्यावधि चुनावों से पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इप्सोस-एपी (Ipsos-AP) पोल के अनुसार, ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के चुनाव हारने की संभावना 65% है। मध्यावधि चुनाव नवंबर में होने हैं।
मध्यावधि चुनाव ट्रंप के चार साल के कार्यकाल के बीच एक बड़ी राजनीतिक परीक्षा हैं। अमेरिकी कांग्रेस के साथ-साथ राज्य और स्थानीय सरकारों में कई अहम पदों के लिए चुनाव होने हैं। रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दोनों पार्टियों के लगभग 80% उम्मीदवार पहले ही तय हो चुके हैं।
अगर रिपब्लिकन पार्टी मध्यावधि चुनाव हार जाती है, तो भी ट्रंप राष्ट्रपति बने रहेंगे; हालांकि, कांग्रेस में बहुमत खोने से उनके फैसलों की ज़्यादा जांच-पड़ताल हो सकती है और रुकावटें आ सकती हैं। टैरिफ, वीज़ा नीतियों और अन्य बड़े नीतिगत फैसलों को लागू करने में ट्रंप को डेमोक्रेट्स के विरोध का सामना करना पड़ सकता है। उन्हें अपने कार्यकाल के बचे हुए दो सालों में कांग्रेस के साथ ज़्यादा सहयोगपूर्ण तरीके से काम करना होगा।
मध्यावधि चुनावों में ट्रंप के सामने तीन सबसे बड़ी चुनौतियां हैं: महंगाई, आव्रजन (इमिग्रेशन) और ईरान विवाद।
1. महंगाई: ट्रंप की आर्थिक मंज़ूरी रेटिंग (economic approval rating) गिरकर 32% हो गई है।
महंगाई अमेरिकी मतदाताओं के लिए एक बड़ी चिंता है। इप्सोस सर्वे में, 54% लोगों ने महंगाई और अर्थव्यवस्था को चुनाव के अहम मुद्दों के तौर पर बताया। वहीं, एपी-एनओआरसी (AP-NORC) पोल में पाया गया कि सिर्फ़ 32% लोग मानते हैं कि ट्रंप अर्थव्यवस्था को अच्छे से संभाल रहे हैं, जबकि 69% अमेरिकी मौजूदा आर्थिक स्थिति को नकारात्मक मानते हैं। इप्सोस पोल में पाया गया कि 65% लोगों को रोज़मर्रा का राशन महंगा लगता है, जबकि 48% को डर है कि अगले साल आर्थिक स्थिति और खराब हो सकती है।
ईरान विवाद: 20% मतदाताओं के लिए एक अहम मुद्दा।
ईरान विवाद अब सिर्फ़ विदेश नीति का मुद्दा नहीं रह गया है; यह सीधे तौर पर अमेरिकी लोगों की जेब पर असर डाल रहा है। इप्सोस सर्वे में, 20% मतदाताओं ने ईरान विवाद को चुनाव का अहम मुद्दा बताया। अगर युद्ध खिंचता है और तेल की कीमतें बढ़ती हैं, तो पेट्रोल, ट्रांसपोर्ट और रोज़मर्रा की चीज़ों की कीमतें बढ़ सकती हैं। असल में, ट्रंप के सामने दोहरी चुनौती है: ईरान के प्रति सख़्त रुख अपनाना और अमेरिकी जनता को भरोसा दिलाना कि उन्हें महंगाई से बचाया जाएगा। इमिग्रेशन: 61% अमेरिकी ट्रंप की नीतियों से सहमत नहीं हैं
2024 में इमिग्रेशन ट्रंप के लिए एक बड़ी ताकत थी, लेकिन अब हालात बदलते दिख रहे हैं। हाल ही में हुए एक सर्वे से पता चला है कि 61% अमेरिकी ट्रंप की इमिग्रेशन नीतियों का विरोध करते हैं, जबकि सिर्फ़ 39% लोग उनका समर्थन करते हैं। उनके दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में, इस नीति को 49% लोगों का समर्थन हासिल था। रिपब्लिकन वोटरों के बीच भी समर्थन घटकर 80% रह गया है। सख़्त डिपोर्टेशन और इमिग्रेशन उपायों को लेकर बढ़ती नाराज़गी ट्रंप के लिए मिडटर्म चुनावों में महंगी पड़ सकती है।
ट्रंप पर महाभियोग (impeachment) का बढ़ता ख़तरा
अगर रिपब्लिकन कांग्रेस में अपना बहुमत खो देते हैं, तो ट्रंप के ख़िलाफ़ महाभियोग की कार्यवाही का ख़तरा बढ़ सकता है। अगर डेमोक्रेट दोनों सदनों में सत्ता में आते हैं, तो वे महाभियोग की कार्यवाही शुरू कर सकते हैं। टैरिफ़ और इमिग्रेशन से जुड़े कानूनों पर कांग्रेस के पास काफ़ी अधिकार हैं; वह ट्रंप के फ़ैसलों को रोकने और वीज़ा नीतियों को चुनौती देने के लिए कानून बना सकती है। ईरान विवाद को लेकर भी कांग्रेस ट्रंप पर सैन्य कार्रवाई और युद्ध के लिए फ़ंडिंग को लेकर दबाव डाल सकती है। संक्षेप में, कांग्रेस में बहुमत खोने से ट्रंप की अकेले फ़ैसले लेने की क्षमता सीमित हो सकती है।
मिडटर्म चुनाव क्या हैं? (जहाँ ट्रंप का दबदबा दांव पर है)
अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हर चार साल में होते हैं, जबकि मिडटर्म चुनाव राष्ट्रपति के कार्यकाल के बीच में होते हैं। इन चुनावों में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव नहीं होता है। नवंबर में होने वाले चुनावों में अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों — हाउस ऑफ़ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट — की सीटों के साथ-साथ कई राज्य और स्थानीय पदों के लिए भी चुनाव होते हैं। राष्ट्रपति के लिए मिडटर्म चुनाव महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि अगर उनकी पार्टी कांग्रेस में बहुमत खो देती है, तो कानून पास करना और बजट से जुड़े फ़ैसले लेना मुश्किल हो जाता है। राष्ट्रपति पद पर बने रहने के बावजूद, उन्हें विपक्षी सांसदों के साथ समझौता करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है।
कांग्रेस ट्रंप की शक्तियों पर कैसे रोक लगा सकती है?
हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति निस्संदेह सबसे शक्तिशाली राजनीतिक हस्ती हैं, लेकिन उनकी शक्तियाँ असीमित नहीं हैं। संविधान राष्ट्रपति, कांग्रेस और सुप्रीम कोर्ट के बीच शक्तियों का बंटवारा करता है — इस सिस्टम को "चेक्स एंड बैलेंस" (नियंत्रण और संतुलन) कहा जाता है। कई बड़े फ़ैसलों के लिए राष्ट्रपति को कांग्रेस की मंज़ूरी या सहयोग की ज़रूरत होती है।