बिजनेस: 8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग को लेकर (8th Pay Commission) केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को काफी उम्मीदें हैं। इसी बीच इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन (IRTSA) ने वेतन बढ़ाने के लिए कई प्रस्ताव रखे हैं। संगठन का कहना है कि कर्मचारियों का सालाना इंक्रीमेंट मौजूदा 3% से बढ़ाकर 5% किया जाए। इसके अलावा अलग-अलग पे लेवल के कर्मचारियों के लिए 2.92 से 4.38 तक फिटमेंट फैक्टर लागू करने की मांग की है।
सालाना इंक्रीमेंट 3% से बढ़ाकर 5% करने की मांग
फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में हर साल 3% के हिसाब से इंक्रीमेंट मिलता है। IRTSA इसे बढ़ाकर 5% करना चाहता है। संगठन का कहना है कि महंगाई बढ़ने के कारण कर्मचारियों के घरेलू खर्च भी बढ़ रहे हैं। ऐसे में सालाना वेतन वृद्धि में बदलाव जरूरी है। अगर इस मांग को मंजूरी मिलती है तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में हर साल पहले के मुकाबले ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है।
अलग-अलग पे लेवल के लिए फिटमेंट फैक्टर का प्रस्ताव
IRTSA ने सभी कर्मचारियों के लिए (8th Pay Commission) एक समान फिटमेंट फैक्टर रखने के बजाय अलग-अलग पे लेवल के अनुसार इसे तय करने का सुझाव दिया है। प्रस्ताव के मुताबिक, लेवल 1 से 3 के लिए 2.92, लेवल 4 से 8 के लिए 3.50, लेवल 9 से 13 के लिए 3.80, लेवल 14 से 16 के लिए 4.09 और लेवल 17 से 18 के लिए 4.38 फिटमेंट फैक्टर की मांग की गई है। संगठन का मानना है कि रेलवे के तकनीकी और सुरक्षा से जुड़े कर्मचारियों की जिम्मेदारियों, जोखिम और काम की प्रकृति को वेतन निर्धारण में महत्व मिलना चाहिए।
न्यूनतम वेतन और प्रमोशन को लेकर भी प्रस्ताव
रेलवे सुपरवाइजर्स ने न्यूनतम वेतन 52,600 रुपये तय करने की मांग भी रखी है। इसके लिए परिवार की जरूरतों की गणना में तीन के बजाय 4.6 उपभोग इकाइयां शामिल करने का सुझाव दिया गया है। संगठन चाहता है कि पीने के पानी, इंटरनेट और हेल्थ इंश्योरेंस जैसे खर्चों को भी न्यूनतम वेतन तय करते समय ध्यान में रखा जाए। इसके अलावा, प्रमोशन के दौरान मिलने वाला इंक्रीमेंट दो सालाना इंक्रीमेंट के बराबर करने का प्रस्ताव दिया गया है।
कब आएगी 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट?
8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Pay Commission) का गठन 3 नवंबर 2025 को किया गया था। आयोग को अपनी सिफारिशें तैयार करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। इस हिसाब से रिपोर्ट मई 2027 के आसपास आने की उम्मीद है। फिलहाल 5% सालाना इंक्रीमेंट, 4.38 फिटमेंट फैक्टर और न्यूनतम वेतन से जुड़े प्रस्तावों पर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। कर्मचारियों की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी, यह आयोग की सिफारिशों और केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।
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