Delhi Government: दिल्ली सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से दिल्ली प्रशासनिक अधीनस्थ सेवा (डीएएसएस) कैडर के 111 अधिकारियों को प्रमोशन देते हुए, उनकी पोस्टिंग के नए आदेश जारी किए हैं।
दिल्ली सरकार का प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर फैसला।
- Published: 19 Aug 2026, 05:40 PM IST
- Last Updated: 19 Aug 2026, 05:40 PM IST
Delhi Government: दिल्ली सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली सरकार ने दिल्ली प्रशासनिक अधीनस्थ सेवा (डीएएसएस) कैडर के 111 अधिकारियों को पदोन्नति देते हुए उनकी नई तैनाती के आदेश जारी किए हैं। सरकार को उम्मीद है कि इस फैसले से स्वास्थ्य, शिक्षा, राजस्व समेत कई महत्वपूर्ण विभागों में जनसेवा से जुड़े कार्यों में तेजी आएगी।
लंबे समय से लंबित थी पदोन्नति
डीएएसएस कैडर के ग्रेड-1 अधिकारियों को लंबे समय से पदोन्नति नहीं मिलने के कारण करियर में ठहराव का सामना करना पड़ रहा था। दिल्ली हाई कोर्ट के दिशा-निर्देशों और कैडर पुनर्गठन की प्रक्रिया के बाद अब इन अधिकारियों की पदोन्नति का रास्ता साफ हुआ है।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने फैसले पर संतोष जताते हुए कहा कि उनकी सरकार कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने और उनकी सेवा भावना को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि योग्य और अनुभवी अधिकारियों को पदोन्नति के माध्यम से उनका उचित सम्मान और अधिकार मिला है।
शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में अहम जिम्मेदारियां
सरकार के नए आदेश के तहत शिक्षा विभाग में बड़ी संख्या में पदोन्नत अधिकारियों को उप निदेशक (डीएएसएस) के पद पर तैनात किया गया है। इन अधिकारियों की जिम्मेदारी स्कूली शिक्षा व्यवस्था के प्रशासनिक संचालन को बेहतर बनाने की होगी।
स्वास्थ्य विभाग में भी कई महत्वपूर्ण नियुक्तियां की गई हैं। लोक नायक अस्पताल, जीबी पंत अस्पताल, जीटीबी अस्पताल, बाबा साहेब अंबेडकर अस्पताल और संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल में उप चिकित्सा अधीक्षकों की तैनाती की गई है। इसके अलावा स्वास्थ्य निदेशालय में उप निदेशक के पदों पर भी अधिकारियों को नियुक्त किया गया है।
राजस्व और व्यापार-कर विभाग में भी फेरबदल
राजस्व विभाग में पदोन्नत अधिकारियों को विभिन्न उप-मंडलों में एसडीएम (मुख्यालय) की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं, व्यापार एवं कर विभाग में अधिकारियों को सहायक आयुक्त के पद पर तैनात किया गया है।
इसके साथ ही उपराज्यपाल सचिवालय, कानून एवं न्याय विभाग और सतर्कता निदेशालय में भी उप सचिव के पदों पर अधिकारियों की नई तैनाती की गई है।
सुशासन को गति देने पर जोर
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रशासनिक स्तर पर किए गए इस बदलाव से राजधानी के नागरिकों को मिलने वाली सरकारी सेवाएं अधिक त्वरित और प्रभावी होंगी। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य दिल्ली के प्रत्येक नागरिक तक सुशासन का लाभ पहुंचाना है और अधिकारियों की पदोन्नति एवं नई तैनाती इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
सरकार का मानना है कि अनुभवी अधिकारियों को जिम्मेदारी मिलने से विभागों की कार्यक्षमता बढ़ेगी और प्रशासनिक कामकाज में जवाबदेही तथा पारदर्शिता को और मजबूत किया जा सकेगा।