Updated On: Aug 02, 2026 | 03:52 PM IST
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सार
Gondia Development Plan: गोंदिया जिला नियोजन समिति की बैठक में वर्ष 2026-27 के लिए 438 करोड़ रुपये की वार्षिक विकास योजना को मंजूरी दी गई।
गोंदिया विकास योजना- फाइल फोटो (सोर्सः सोशल मीडिया)
विस्तार
Gondia District Planning Committee: गोंदिया जिले में विभिन्न विभागों की कार्यान्वयन यंत्रणाओं को जिला नियोजन समिति के माध्यम से विकास कार्यों के लिए निधि वितरित की जाती है। जिले के सर्वांगीण विकास को प्राथमिकता देते हुए जनहित के कार्यों को गति दें।
यह निर्देश महाराष्ट्र सरकार के उद्योग राज्यमंत्री व गोंदिया जिले के पालकमंत्री इंद्रनील नाईक ने जिला नियोजन भवन में आयोजित जिला नियोजन समिति की बैठक में अधिकारियों को दिए। बैठक में वर्ष 2026-27 के लिए जिले के विकास कार्यों के लिए 438 करोड़ रु. के वार्षिक जिला नियोजन प्रावधान को मंजूरी दी गई।
गोंदिया में 438 करोड़ की विकास योजना स्वीकृत
पालकमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि उपलब्ध निधि का समयबद्ध व पारदर्शी ढंग से उपयोग करते हुए विकास योजनाओं को गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा किया जाए, ताकि आम नागरिकों को उनका प्रत्यक्ष लाभ मिल सके। उन्होंने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने तथा जिले के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए लोकहित की योजनाओं को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।
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जनहित कार्यों को मिलेगी प्राथमिकता
इस अवसर पर सांसद राजेंद्र जैन, विधायक परिणय फुके, अविनाश ब्राम्हणकर, सुधाकर अडबाले, अभिजीत वंजारी, राजकुमार बडोले, विनोद अग्रवाल, विजय रहांगडाले व संजय पुराम, जिप अध्यक्ष लायकराम भेंडारकर, जिलाधिकारी मंदार पत्की, जिप सीईओ झेनिथ दोंतुला, उपवनसंरक्षक पवनकुमार जोंग, जिला पुलिस अधीक्षक गोरख भामरे, उपायुक्त (नियोजन) अनिल गोतमारे, जिला नियोजन अधिकारी डॉ. रुपेशकुमार राऊत व विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियानांतर्गत विधानसभा स्तरीय समाधान शिबिर, गोंदिया येथे उपस्थित राहून नागरिकांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ वितरित करण्यात आला. सामान्य नागरिक, शेतकरी, महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि गरजू लाभार्थ्यांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ एकाच छताखाली उपलब्ध… pic.twitter.com/upYp5xHRmm — Dr. Parinay Fuke (@Parinayfuke) August 1, 2026
गोंदिया में 438 करोड़ की विकास योजना स्वीकृत
जिला वार्षिक योजना (सामान्य), अनुसूचित जाति उपयोजना तथा आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वीकृत समस्त निधि का 100 प्रश व्यय पूर्ण होने की संतोषजनक जानकारी समीक्षा बैठक में सामने आई। इससे एक बार फिर जिला प्रशासन की प्रभावी योजना निर्माण व वित्तीय प्रबंधन क्षमता का परिचय मिला है।
जनहित कार्यों को मिलेगी प्राथमिकता
वित्तीय वर्ष 2025-26 में जिला वार्षिक योजना (सामान्य) के अंतर्गत 298.00 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया था, जिसका मार्च 2026 के अंत तक शत-प्रश उपयोग कर लिया गया। इसी प्रकार अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत 46.00 करोड़ रु. तथा आदिवासी उपयोजना (टीएसपी व ओटीएसपी) के अंतर्गत 62.80 करोड़ रु. की राशि का भी 100 प्रश व्यय सुनिश्चित किया गया।
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वित्तीय वर्ष 2026-27 की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा
इस दौरान वित्तीय वर्ष 2026-27 की विभिन्न योजनाओं की जुलाई 2026 तक की प्रगति की समीक्षा की गई। जिला वार्षिक योजना (सामान्य) के तहत 324.00 करोड़ रु. की अधिकतम वित्तीय सीमा निर्धारित की गई है। इसमें से 260.82 करोड़ रु. राजस्व मद तथा 63.17 करोड़ रु. पूंजीगत व्यय के लिए आरक्षित किए गए हैं। अब तक 1.34 करोड़ रु. की राशि खर्च की जा चुकी है।
अनुसुचित जाति उपयोजना (एससीएसपी) के लिए वर्ष 2026-27 में 45.00 करोड़ रु. की वित्तीय सीमा निर्धारित की गई है, जिसमें से अब तक 26.10 लाख रु. का निधि वित्तरण किया गया है। संचालन जिला नियोजन अधिकारी डॉ. रूपेशकुमार राऊत ने किया।
