आंदोलनकारी छात्रों संग झारखंड की बैठक संपन्न
Photo :
ANI
Jharkhand Student Protest: झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों और राज्य सरकार के बीच रविवार को छठे दौर की वार्ता संपन्न हुई। इस बैठक में 5 घंटे से ज्यादा चर्चा हुई। इस दौरान, कुछ मुद्दों को लेकर अभी भी गतिरोध बना हुआ है, लेकिन छात्र प्रतिनिधिमंडल का दावा है कि सरकार ने JPSC, JPSC बैकलॉग 2023, और JPSC बैकलॉग 2025 परीक्षा को रद्द करने को लेकर सहमति जताई है। वहीं, जेपीएसी-जेएसएससी मंच ने स्पष्ट किया है कि कल विधानसभा घेराव का कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से जारी रहेगा।
CBI जांच पर नहीं बनी सहमति
छात्रों ने हेमंत सरकार से परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग की। हालांकि, वार्ता में सीबीआई जांच पर सहमति नहीं बनी। सरकार ने कहा कि 14वीं जेपीएससी और 2023-25 की बैकलॉग भर्तियों से जुड़ी अनियमितताओं के आपराधिक पहलुओं की सीआईडी जांच करेगी। इसके अलावा वित्तीय लेन-देन में गड़बड़ी के साक्ष्य सामने आने के कारण ईडी से भी जांच का अनुरोध किया जाएगा।
फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का भरोसा
इस बैठक के बाद हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने बताया कि मामले की सुनवाई के लिए 'फास्ट-ट्रैक कोर्ट' गठित किया जाएगा और आरोपियों के खिलाफ 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल करने का प्रयास किया जाएगा।
हालांकि, बातचीत के दौरान छात्र प्रतिनिधियों ने CGL परीक्षा रद्द करने की मांग भी रखी। इस पर सरकार ने स्पष्ट किया कि परीक्षा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत आयोजित हुई थी और फिलहाल मामला अदालत की निगरानी में है। ऐसे में सरकार के पास इसे एकतरफा रद्द करने का अधिकार नहीं है। मंत्री ने कहा कि सरकार ने छात्रों के आंदोलन को खत्म कराने और उनके बीच विश्वास कायम करने के लिए पूरी संवेदनशीलता और सद्भावना के साथ बातचीत की। सरकार का प्रयास है कि जांच और सुधार की प्रक्रिया के जरिए छात्रों की शिकायतों का समाधान किया जाए।
किन मुद्दों पर नहीं बनी सहमति
छात्र प्रतिनिधिमंडल की सरकार के साथ जिन मुद्दों पर सहमति नहीं बनी उनमें सीबीआई जांच और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द कराना शामिल है। सरकार संग बातचीत के बाद अब छात्र प्रतिनिधिमंडल आंदोलन कर रहे छात्रों से चर्चा के बाद आगे का जवाब देंगे। फिलहाल, छात्रों का आंदोलन अभी जारी रहेगा।
50 फीसदी से ज्यादा मांगों पर सरकार सहमत
सरकार से बातचीत के बाद छात्र नेता रवींद्र पासवान ने कहा, ''सरकार ने हमारी 50 फीसदी से ज्यादा मांगों पर सहमति जताई है। खासतौर पर 14वीं JPSC, JPSC बैकलॉग 2023, और JPSC बैकलॉग 2025 परीक्षा को रद्द करने पर सरकार ने विचार करने का फैसला किया है। इसके अलावा, सरकार ने TDPL एजेंसी द्वारा किए गए सभी एग्जाम की CID और ED जांच का प्रस्ताव दिया है।
छात्र आंदोलन अभी रहेगा जारी
रवींद्र पासवान ने कहा, ''सरकार ने रिफॉर्म्स से जुड़ी हमारी लगभग सभी मांगों को स्वीकार किया है, महज एक-दो मुद्दों जैसे आयु सीमा में छूट, जिस पर कोई सहमति नहीं बन पाई। सीजीएल परीक्षा के बारे में छात्रों ने सीबीआई जांच की मांग की थी, लेकिन सरकार इस पर सहमत नहीं हुई। इसके बजाय, सरकार ने कहा कि रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में न्यायिक जांच की जाएगी और अगर वित्तीय गड़बड़ियां पाई गईं, तो ईडी भी शामिल होगा। फिर भी हम सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं।''
अनुराग गुप्ताauthor
अनुराग गुप्ता टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में सीनियर कॉपी एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और मीडिया में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं। जर्नलिज़्म में मास्टर्स डिग्री हासिल करने के बाद से ही वे न्यूजरूम के विभिन्न आयामों—कॉपी एडिटिंग, कंटेंट क्यूरेशन और रियल-टाइम न्यूज मॉनिटरिंग में दक्षता के साथ काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और ब्रेकिंग न्यूज पर उनकी मजबूत पकड़ है। अनुराग खबरों की बारीकियों को समझने, फैक्ट चेकिंग और स्टोरी के अहम पहलुओं को पाठकों तक सरल भाषा में पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अब तक 10 हजार से अधिक खबरें प्रकाशित की हैं, जिनमें ब्रेकिंग अपडेट्स, एनालिटिकल कंटेंट, स्पेशल स्टोरीज और न्यूज एक्सप्लेनर्स शामिल हैं।
और पढ़ें
- Hindi News
- India
End of Article