JPSC Student Protest: झारखंड में JPSC छात्रों के आंदोलन के बीच सरकार की कमेटी ने 14वीं JPSC परीक्षा रद्द करने का आश्वासन दिया है। CID जांच 90 दिनों में पूरी करने, आर्थिक मामलों की ED जांच और TDPL की परीक्षाओं की जांच की बात भी सामने आई है।
JPSC Student Protest: झारखंड में JPSC परीक्षाओं को लेकर चल रहा छात्रों का आंदोलन अब एक अहम मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है। परीक्षा प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों, लंबित परीक्षाओं और भर्ती व्यवस्था में पारदर्शिता की मांग को लेकर लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे छात्रों को सरकार की कमेटी के साथ हुई तीसरे दौर की बातचीत में कुछ बड़े आश्वासन मिलने की खबर है।
सूत्रों के मुताबिक, बैठक में सरकार की ओर से छात्रों की कई मांगों पर सकारात्मक रुख दिखाया गया। सबसे बड़ी बात यह सामने आई है कि 14वीं JPSC परीक्षा को रद्द करने की बात कही गई है। इसके साथ ही CID जांच को 90 दिनों में पूरा करने और आर्थिक मामलों की जांच ED से कराने की जानकारी भी सामने आई है।
हालांकि, इन फैसलों को लेकर अभी आधिकारिक आदेश का इंतजार है। इसलिए परीक्षा रद्द होने की खबर को फिलहाल सरकार की कमेटी की ओर से बैठक में दिए गए आश्वासन के तौर पर ही देखा जाना चाहिए।
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14वीं JPSC परीक्षा रद्द होगी? बैठक में क्या कहा गया
रांची में छात्रों और सरकार की कमेटी के बीच हुई तीसरे दौर की बातचीत में 14वीं JPSC परीक्षा को लेकर अहम चर्चा हुई। सूत्रों के अनुसार, कमेटी ने छात्रों को बताया कि 14वीं JPSC परीक्षा रद्द की जाएगी।
इसके अलावा वर्ष 2023-25 की बैकलॉग JPSC परीक्षाओं को लेकर भी रद्द करने की बात सामने आई है। हालांकि, इन परीक्षाओं को लेकर अंतिम स्थिति तभी स्पष्ट होगी, जब सरकार या संबंधित आयोग की ओर से औपचारिक आदेश जारी किया जाएगा। छात्रों की मुख्य मांग परीक्षा प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाना रही है। ऐसे में परीक्षा रद्द करने के आश्वासन को आंदोलन के लिहाज से बड़ा घटनाक्रम माना जा रहा है।
90 दिनों में पूरी होगी CID जांच?
बैठक में सरकार की कमेटी की ओर से कथित तौर पर कहा गया कि पूरे मामले की CID जांच 90 दिनों के भीतर पूरी की जाएगी।
JPSC परीक्षा प्रक्रिया को लेकर छात्रों की शिकायतों और कथित अनियमितताओं की जांच पहले से ही आंदोलन का प्रमुख मुद्दा रही है। अब जांच के लिए समयसीमा तय किए जाने की बात सामने आने के बाद छात्रों की नजर इस बात पर होगी कि जांच वास्तव में कब शुरू होती है और उसकी रिपोर्ट कब सामने आती है। यहां यह भी महत्वपूर्ण है कि 90 दिनों की समयसीमा और जांच की प्रक्रिया से संबंधित आधिकारिक अधिसूचना सामने आने के बाद ही इसकी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट होगी।
आर्थिक मामलों की जांच ED को देने की बात
बैठक में आर्थिक पहलुओं की जांच प्रवर्तन निदेशालय यानी ED से कराने की बात भी सामने आई है। इसका मतलब यह है कि मामले में यदि किसी तरह के वित्तीय लेनदेन या आर्थिक अनियमितता के आरोप हैं, तो उनकी अलग से जांच की जा सकती है। इस कदम की वास्तविक प्रक्रिया और दायरा आधिकारिक आदेश के बाद ही स्पष्ट होगा। फिलहाल छात्रों के सामने सरकार की कमेटी की ओर से रखे गए आश्वासन ही सामने आए हैं।
TDPL से जुड़ी परीक्षाओं की भी होगी जांच
बैठक में आउटसोर्सिंग एजेंसी TDPL की ओर से संचालित सभी परीक्षाओं की जांच की बात भी सामने आई है। छात्र लंबे समय से परीक्षा संचालन में बाहरी एजेंसियों की भूमिका और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। ऐसे में यदि TDPL से संबंधित सभी परीक्षाओं की जांच होती है तो इसका दायरा केवल एक परीक्षा तक सीमित नहीं रहेगा।
छात्रों की मांगों पर सरकार का रुख कितना बदला?
JPSC परीक्षाओं को लेकर छात्रों का आंदोलन केवल एक परीक्षा रद्द करने की मांग तक सीमित नहीं है। छात्र परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता, निष्पक्ष भर्ती व्यवस्था और कथित गड़बड़ियों की जांच की मांग कर रहे हैं। तीसरे दौर की बातचीत में सरकार की कमेटी की ओर से कई मांगों पर सकारात्मक रुख सामने आने की खबर ने आंदोलन को नई दिशा दी है। हालांकि, छात्रों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात अब लिखित आदेश और उसके बाद होने वाली कार्रवाई होगी।
आधिकारिक आदेश का इंतजार, आगे क्या होगा?
बैठक से सामने आई जानकारी निश्चित रूप से छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन अभी कई सवालों के जवाब आधिकारिक फैसले के बाद ही मिलेंगे। 14वीं JPSC परीक्षा और 2023-25 की बैकलॉग परीक्षाओं को लेकर औपचारिक आदेश कब जारी होगा, नई परीक्षा प्रक्रिया क्या होगी और CID तथा ED जांच का दायरा क्या रहेगा, इन सभी बिंदुओं पर स्थिति स्पष्ट होना बाकी है।
फिलहाल इतना जरूर है कि सरकार और छात्रों के बीच बातचीत के तीसरे दौर के बाद आंदोलन को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। अब छात्रों के साथ-साथ JPSC अभ्यर्थियों की नजर सरकार के आधिकारिक आदेश और आगे की कार्रवाई पर टिकी है।
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