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कानपुर12 घंटे पहले
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कानपुर में सरकारी आवासों पर बिजली मीटर नहीं लगवाना केस्को के 472 अधिकारियों और कर्मचारियों पर भारी पड़ गया। यूपी पावर कॉर्पोरेशन (यूपीपीसीएल) के निर्देश पर जुलाई-अगस्त का वेतन रोक दिया गया। इससे नाराज कर्मचारी बुधवार को केस्को मुख्यालय पहुंच गए। उन्होंने नारेबाजी कर वेतन तत्काल जारी करने की मांग की, जबकि विभाग ने साफ किया कि मीटर लगवाने के बाद ही वेतन जारी किया जाएगा।
बुधवार को गुस्से में कर्मचारी दोपहर 1 बजे केस्को मुख्यालय सिविल लाइन पहुंच गए। यहां उन्होंने वेतन रिलीज किए जाने को लेकर नारेबाजी की। इसके बाद लेखाधिकारी से मुलाकात की। करीब 30 मिनट तक बातचीत हुई। हालांकि कर्मचारी वेतन किए जाने की मांग पर अड़े रहे।
डायरेक्ट से मिले केस्को कर्मचारी
केस्को कर्मियों ने पहले वेतन जारी करने की मांग रखी। मीटर नहीं लगवाने वाले कर्मचारियों की लिस्ट मांगी। अधिकारियों ने चेक कराया तो 96 कर्मचारी ऐसे हैं, जिनके मीटर नहीं लग सके हैं।
कर्मचारियों ने कहा- अभी सभी लोगों का वेतन जारी करा दिया जाएगा। जो लोग बचे हैं वो जल्दी मीटर लगवा लेंगे। इसके बाद कर्मचारी डायरेक्टर से मिलने चले गए।
केस्को मुख्यालय पहुंचे कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। कहा- पहले वेतन जारी करो तब लगवाएं मीटर।
अभी तक इस तरह से बिजली का भुगतान कर्मचारी करते रहे
अभी तक कर्मचारियों के आवास पर बिजली का एक न्यूनतम भुगतान लिया जा रहा था। जिसमें उनके उपयोग की जाने वाले बिजली उपकरणों के आधार पर तय किया जाता था। लेकिन अब मीटर लगाने के निर्देश दिए गए है।
सूत्रों के मुताबिक, कई कर्मचारी इस आशंका के चलते मीटर नहीं लगवा रहे हैं कि इसके बाद उन्हें बिजली की खपत के अनुसार बिल चुकाना पड़ेगा। फिलहाल उनके वेतन से पद के अनुसार निर्धारित न्यूनतम बिजली शुल्क की कटौती होती है।
कानपुर केस्को एमडी नेहा जैन ने कार्रवाई के संबंध में जानकारी दी।
केस्को एमडी बोलीं
केस्को एमडी नेहा जैन ने कहा कि किसी भी कर्मचारी का वेतन स्थायी रूप से रोकने का कोई अलग आदेश जारी नहीं किया गया है। अधिकारियों के मुताबिक, यूपीपीसीएल के निर्देश पर विभाग के कर्मचारियों और पेंशनर्स के आवासों में LMV-10 श्रेणी के बिजली मीटर लगाना अनिवार्य किया गया है। जैसे सभी आवास में मीटर लगवाए जाते हैं, उसी तरह से मीटर लगवाया जाना आवश्यक है। जिन कर्मचारियों ने अभी तक मीटर नहीं लगवाए हैं, उनका वेतन इसी शर्त पर जारी किया जाएगा कि वे अपने परिसर में जल्द से जल्द LMV-10 मीटर लगवा लें।
पावर कॉर्पोरेशन ने दी सफाई यूपीपीसीएल ने कई बार स्पष्ट किया है कि बिजली मीटर लगाने का उद्देश्य केवल वास्तविक बिजली खपत का रिकॉर्ड रखना है। इससे कर्मचारियों को मिलने वाली रियायती बिजली सुविधा समाप्त नहीं होगी और उन्हें पहले की तरह ही रियायती दरों का लाभ मिलता रहेगा।
यूपीपीसीएल ने विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों के सरकारी आवासों में बिजली मीटर लगाना अनिवार्य किया है। इसके बावजूद कानपुर में केस्को के 472 अधिकारी और कर्मचारी अब तक अपने आवासों में मीटर नहीं लगवा सके हैं। उत्तर प्रदेश राज्य विधुत नियामक आयोग के आदेश और निगम के निर्देशों की अनदेखी करने पर लेखा विभाग ने वेतन रोकने की कार्रवाई की है।
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