Updated On: Jul 18, 2026 | 04:30 PM IST
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सार
Moshi Accident Pimpri: पिंपरी-चिंचवड़ के मोशी कचरा डिपो हादसे का राष्ट्रीय आयोगों ने लिया संज्ञान। पुणे के डीएम और मनपा कमिश्नर को नोटिस जारी कर 15 दिनों में मांगी विस्तृत रिपोर्ट।
मोशी कचरा डिपो हादसा (सोर्सः सोशल मीडिया)
विस्तार
Moshi Garbage Depot: पिंपरी-चिंचवड़ के मोशी स्थित कचरा डिपो में ‘वेस्ट-टू-एनर्जी’ (कचरे से बिजली बनाने वाले) प्रोजेक्ट में हुई भीषण दुर्घटना का राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने कड़ा संज्ञान लिया है। दोनों ही राष्ट्रीय निकायों ने इस मामले में पिंपरी-चिंचवड़ महानगरपालिका के आयुक्त, समाज कल्याण आयुक्त और पुणे के जिलाधिकारी को नोटिस जारी किया है। आयोगों ने इन सभी उच्च अधिकारियों को पूरे मामले पर 15 दिनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का सख्त आदेश दिया है।
दोनों आयोगों से की गई थी शिकायत
मोशी की इस दर्दनाक दुर्घटना के संदर्भमें अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के केंद्रीय कानूनी सलाहकार एड। सागर चरण ने दोनों आयोगों के समक्ष एक शिकायत दर्ज कराई थी। अपनी शिकायत में उन्होंने दुर्घटना के लिए जिम्मेदार संबंधित अधिकारियों और ठेकेदारों की जवाबदेही तय करने, उनके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक एवं कानूनी कार्रवाई करने तथा स्वास्थ्य एवं पर्यावरण विभाग के अधिकारियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच की मांग की थी।
आयोगों ने अपने नोटिस में इस हादसे में जान गंवाने वाले सभी श्रमिकों की पूरी जानकारी, उनका सामाजिक वर्ग, मामले से जुड़ी प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर), पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पंचनामा सौंपने को कहा है। मृतकों के परिजनों को दी गई आर्थिक सहायता एवं मुआवजे का विवरण, दोषियों के खिलाफ की गई आपराधिक व प्रशासनिक कार्रवाई तथा जांच की वर्तमान स्थिति की पूरी रिपोर्ट मांगी गई है।
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शिकायत में दोषियों के खिलाफ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 और हाथ से मैला उठाने के निषेध से संबंधित कानूनों के तहत त्वरित कार्रवाई की मांग की गई है। साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के उपायों की जानकारी मांगी गई है। इस बीच, हाल ही में मोशी कचरा डिपो दुर्घटना मामले में बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की गई है।
पिंपरी-चिंचवड़ महानगरपालिका के पर्यावरण विभाग के मुख्य अभियंता संजय कुलकर्णी और कार्यकारी अभियंता योगेश आल्हाट को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मनपा आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी ने दोनों की विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। इन अधिकारियों पर ड्यूटी में लापरवाही, लापरवाही के कारण नौ श्रमिकों की मौत, पद के दुरुपयोग के जरिए अवैध निर्माण को संरक्षण देने और पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन का गंभीर आरोप लगाया गया है।
