Nitin Gadkari Statement: MP के RTO अफसरों को गडकरी की सख्त हिदायत, बोले- गांधी की नोट दिखते ही लगते हैं ठप्पे, गलत बस को मंजूरी दी तो जाएगी नौकरी

Nitin Gadkari Statement: केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने शुक्रवार को भोपाल (Bhopal) में परिवहन विभाग (MPTD) के कामकाज और बसों की मंजूरी को लेकर RTO अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी। 

उन्होंने कहा कि किसी भी ऐसी बस को मंजूरी नहीं मिलनी चाहिए, जो निर्धारित सुरक्षा मानकों पर खरी न उतरती हो। गलत बस को स्वीकृति देने पर संबंधित अधिकारी की नौकरी जाने की बात भी उन्होंने कही।

गडकरी ने RTO व्यवस्था पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्हें देशभर के परिवहन विभाग के कामकाज की जानकारी है। इसी दौरान उन्होंने कुछ RTO अधिकारियों पर तंज कसते हुए कहा कि ''गांधी की नोट'' दिखने पर फटाफट ठप्पे लग जाते हैं। 

मप्र के परिवहन विभाग के भ्रष्टाचार से केंद्रीय परिवहन मंत्री भी वाकिफ. आज भरे मंच से बोले- RTO के अधिकारी बड़े गांधीवादी है. के नोट देखते ही ठप्पे लगाते है..परिवहन मंत्री जी अनुशासन बनाइए... और विभाग से भ्रष्टाचार दूर करिए...! pic.twitter.com/LqUjR6ylpc

— Rupesh Mishra (@rupeshmishramp) September 25, 2026

गलत बस को मंजूरी देने पर एक्शन की चेतावनी

गडकरी ने बसों की बॉडी और सुरक्षा मानकों पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि बसों की गुणवत्ता और यात्रियों की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता। 

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि नियमों के विपरीत किसी बस को स्वीकृति देना गंभीर लापरवाही होगी और इसके लिए जिम्मेदारी तय की जाएगी।

उन्होंने अधिकारियों से इस तरह की कार्यप्रणाली से बचने और नियमों के मुताबिक बसों की जांच एवं मंजूरी देने की अपील की।

📍Bhopal | Live from Inauguration of Mukhyamantri Sugam Parivahan Seva and the PM e-bus Sevahttps://t.co/a4GtTJVsaD

— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) September 25, 2026

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मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की शुरुआत

भोपाल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव और नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का शुभारंभ किया। 

शुरुआती चरण में 351 बसों को सेवा में शामिल किया गया है। इस सेवा के तहत इंटरसिटी और इंट्रासिटी बसों के जरिए शहरों के साथ गांवों को भी बेहतर सार्वजनिक परिवहन से जोड़ने की योजना है।

नई बस सेवा में यात्रियों की सुरक्षा के लिए GPS और पैनिक बटन जैसी सुविधाओं पर भी जोर दिया गया है। सरकार ने 2031 तक करीब 15 हजार बसों के संचालन का लक्ष्य रखा है।

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