OBC Reservation jabalpur High Court Decision: नई दिल्ली: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने के राज्य सरकार के फैसले को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि आरक्षण की 50 प्रतिशत सीमा से अधिक जाने के लिए कोई असाधारण परिस्थिति साबित नहीं हुई है।
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जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ ने कहा कि सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा में OBC वर्ग को 14 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। राज्य सरकार ने इसे बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने के लिए जरूरी आधार साबित नहीं किए।
तीन महीने में भरे जाएंगे 13 प्रतिशत पद
OBC Reservation jabalpur High Court Decision: हाईकोर्ट ने भर्ती एजेंसियों को विवादित 13 प्रतिशत पदों को तीन महीने के भीतर अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों की सूची से भरने का निर्देश दिया है। ये पद आरक्षण विवाद के कारण लंबे समय से खाली रखे गए थे।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अनारक्षित पद केवल सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए नहीं होते। इन पदों पर सभी वर्गों के योग्य उम्मीदवार मेरिट और भर्ती नियमों के आधार पर चयनित हो सकते हैं।
पहले नियुक्त OBC उम्मीदवारों को राहत
OBC Reservation jabalpur High Court Decision: अदालत ने मार्च 2019 से 29 सितंबर 2022 के बीच बढ़े हुए 27 प्रतिशत OBC आरक्षण के तहत नियुक्त उम्मीदवारों को राहत दी है। कोर्ट के आदेश के अनुसार, इन नियुक्तियों के कारण किसी भी उम्मीदवार को नौकरी से नहीं हटाया जाएगा। अतिरिक्त नियुक्तियों को अगली तीन भर्ती प्रक्रियाओं में समायोजित किया जाएगा।
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गौरतलब है कि मध्य प्रदेश सरकार ने मार्च 2019 में OBC आरक्षण 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत किया था। अनुसूचित जाति के लिए 16 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के लिए 20 प्रतिशत और EWS के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण के साथ कुल आरक्षण 73 प्रतिशत हो जाता। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि आरक्षण की निर्धारित 50 प्रतिशत सीमा का पालन किया जाना चाहिए।
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