झालावाड़ नगर परिषद के फोलोअप शहरी सेवा शिविर में जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ ने पात्र लाभार्थियों को पट्टे वितरित किए।
नगर परिषद झालावाड़ की ओर से शुक्रवार को अम्बेडकर भवन में आयोजित फोलोअप शहरी सेवा शिविर में 126 लंबित प्रकरणों का निस्तारण किया गया। शिविर में 103 आवासीय पट्टों का वितरण किया गया, जिनमें 69-ए के तहत 1, स्टेट ग्रांट एक्ट के 18 तथा कृषि भूमि नियमन के 84
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सालों का इंतजार हुआ खत्म
लंबे समय से आवासीय पट्टों की प्रतीक्षा कर रहे परिवारों को शिविर में राहत मिली। सालों से अपने आवासीय अधिकार के लिए इंतजार कर रहे लाभार्थियों को जब उनके हाथों में पट्टे मिले तो उनके चेहरों पर खुशी और संतोष नजर आया। लाभार्थियों ने जिला प्रशासन और नगर परिषद के प्रति आभार व्यक्त किया।
पट्टे मिलने पर लाभार्थियों ने प्रशासन का आभार जताया।
दो दिन में मिला आवासीय पट्टा
जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ ने कहा कि जिला प्रशासन और नगर परिषद का उद्देश्य आमजन को कम से कम समय में अधिकतम राहत उपलब्ध कराना है। इसी सोच के साथ लंबित प्रकरणों के निस्तारण के लिए सुनियोजित कार्ययोजना बनाई गई। उन्होंने बताया कि कुछ पात्र आवेदकों को आवेदन करने के मात्र दो दिन के भीतर आवासीय पट्टे उपलब्ध करा दिए गए।
पात्र परिवारों को उनका वैधानिक अधिकार
कलेक्टर राठौड़ ने कहा कि प्रशासन का प्रयास केवल पट्टों का वितरण करना नहीं, बल्कि प्रत्येक पात्र परिवार को उसका वैधानिक अधिकार समय पर उपलब्ध कराना है। उन्होंने नगर परिषद की कार्यप्रणाली को टीम की प्रतिबद्धता, कुशल कार्यप्रणाली, समन्वित प्रयासों और जनसेवा के प्रति दृढ़ इच्छाशक्ति का परिणाम बताया।
शिविर में 103 आवासीय पट्टों का वितरण किया गया, जिनमें 69-ए के तहत 1, स्टेट ग्रांट एक्ट के 18 तथा कृषि भूमि नियमन के 84 पट्टे शामिल हैं।
कोई पात्र व्यक्ति पट्टे से वंचित नहीं रहेगा
जिला कलेक्टर ने विश्वास दिलाया कि नगर परिषद झालावाड़ क्षेत्र में कोई भी पात्र व्यक्ति पट्टे से वंचित नहीं रहेगा। शेष लंबित प्रकरणों का भी शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि आमजन को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें और प्रत्येक आवेदन का त्वरित एवं पारदर्शी तरीके से निस्तारण किया जाए।
126 प्रकरणों का मौके पर निस्तारण
नगर परिषद के कार्यवाहक आयुक्त मनीष कुमार ने बताया कि शिविर में कुल 126 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। इनमें 69-ए के तहत 1, स्टेट ग्रांट एक्ट के 18 तथा कृषि भूमि नियमन के 84 पट्टों का वितरण शामिल है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री आवास योजना के 11 कब्जा पत्र, 4 भवन निर्माण स्वीकृतियां और 8 नामांतरण प्रकरण भी मौके पर निस्तारित किए गए।
इस अवसर पर नगर परिषद के जैन संदीप काशवानी समेत स्टाफ मौजूद रहा।