नई दिल्ली(उत्तम हिन्दू न्यूज)- राष्ट्रीय राजमार्गों पर सफर करने वाले वाहन चालकों को जल्द ही टोल प्लाजा पर रुकने की झंझट से मुक्ति मिल सकती है। केंद्र सरकार देश में पूरी तरह डिजिटल और बैरियर-फ्री टोलिंग व्यवस्था लागू करने की तैयारी में है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 में कहा कि एआई आधारित नई टोलिंग प्रणाली फरवरी-मार्च 2027 तक लागू होने की उम्मीद है।

इस व्यवस्था के लागू होने के बाद वाहनों को टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं होगी। वाहन की नंबर प्लेट की स्वचालित पहचान और फास्टैग के माध्यम से टोल राशि अपने आप वसूल की जाएगी। इससे टोल प्लाजा पर लगने वाला इंतजार लगभग समाप्त हो जाएगा और हाईवे पर यातायात अधिक सुगम होगा।

गडकरी ने कहा कि एआई और निर्बाध टोलिंग के माध्यम से भारत टोल प्लाजा पर रुकने की पुरानी व्यवस्था को समाप्त करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। भविष्य के राजमार्ग स्मार्ट, बाधा-मुक्त और पूरी तरह कैशलेस होंगे।

फास्टैग और नंबर प्लेट पहचान प्रणाली का एकीकरण

नई व्यवस्था में स्वचालित नंबर प्लेट पहचान प्रणाली और फास्टैग को एकीकृत किया जाएगा। वाहन के टोल क्षेत्र से गुजरते ही उसकी पहचान होगी और संबंधित खाते से टोल राशि स्वतः काट ली जाएगी। इससे टोल प्लाजा पर वाहनों की कतार और प्रतीक्षा समय में बड़ी कमी आने की उम्मीद है।

98 प्रतिशत से अधिक वाहनों में फास्टैग

गडकरी के अनुसार देश में फास्टैग का इस्तेमाल अब 98 प्रतिशत से अधिक वाहनों में हो रहा है और 13 करोड़ से ज्यादा फास्टैग जारी किए जा चुके हैं। वर्ष 2014 में पायलट परियोजना के रूप में शुरू की गई इस व्यवस्था को 2021 में अनिवार्य किया गया था। फास्टैग के कारण टोल प्लाजा पर पहले लगने वाला 12 से 30 मिनट का इंतजार 80 से 90 प्रतिशत तक कम हुआ है।

टोल राजस्व में 10,000 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी का अनुमान

सरकार को उम्मीद है कि नई डिजिटल और बाधा-मुक्त टोलिंग व्यवस्था से समय की बचत के साथ टोल संग्रह में पारदर्शिता बढ़ेगी। इससे सालाना टोल राजस्व में करीब 10,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त बढ़ोतरी का अनुमान है।

बिना नया फास्टैग लिए बदल सकेंगे बैंक

वाहन चालकों के लिए सरकार ने ‘वन टैग’ सुविधा भी शुरू की है। इसके तहत फास्टैग उपयोगकर्ता बिना नया टैग खरीदे और वाहन से पुराना टैग हटाए अपना बैंक खाता बदल सकेंगे। यानी बैंक बदलने के लिए नया फास्टैग लेने की जरूरत नहीं होगी। इससे फास्टैग प्रबंधन और बैंक बदलने की प्रक्रिया पहले के मुकाबले काफी आसान हो जाएगी।

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