मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा:उद्योगों के साथ मिलकर रांची को आईटी-इनोवेशन हब बनाएंगे
रांची38 मिनट पहले
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झारखंड में 100 एकड़ में टेक सिटी होगी। बेंगलुरु मॉडल की दर्ज पर वर्ष 2029 तक रांची में झारखंड का आईटी पार्क बन जाएगा। इससे 75 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। पहले चरण में 20 हजार रोजगार के अवसर सृजित होंगे। फिर अगले तीन वर्षों में करीब 75 हजार रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।
एक प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और आरएमजेड इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रेसिडेंट दीपक छाबड़िया के बीच बात सीएम आवासीय कार्यालय में हुई। बैठक में आईटी पार्क, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर व तकनीकी निवेश की संभावनाओं पर चर्चा हुई।
मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड को नई औद्योगिक संभावनाओं से जोड़कर आधुनिक आईटी इकोसिस्टम तैयार करना सरकार की प्राथमिकता है। उद्योगों के साथ मिलकर रांची को आईटी, इनोवेशन और हाई-स्किल रोजगार का प्रमुख केंद्र बनाया जाएगा। राज्य में उपलब्ध मानव व प्राकृतिक संसाधनों को आधुनिक तकनीक से जोड़कर राज्य को नई अर्थव्यवस्था के अनुरूप तैयार किया जाएगा।
आईटी से आगे... एआई, सेमीकंडक्टर, मैन्युफैक्चरिंग और न्यूक्लियर एनर्जी पर भी राज्य सरकार का फोकस
बैठक में आईटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ सेमीकंडक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, न्यूक्लियर एनर्जी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे उभरते क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई।
जीसीसी के जरिए वैश्विक कंपनियों की आईटी, एआई, सेमीकंडक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, न्यूक्लियर एनर्जी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे उभरते क्षेत्रों के काम झारखंड से संचालित किए जाने की संभावना पर भी विचार हुआ। कहा गया कि इससे निजी निवेश के साथ हाई-स्किल रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
बेंगलुरु मॉडल का अध्ययन करने जाएगी विभागीय टीम
आईटी पार्क की योजना को जमीन पर उतारने से पहले राज्य सरकार बेंगलुरु के आईटी इकोसिस्टम का अध्ययन करेगी। संभावत: अक्टूबर में सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग की टीम बेंगलुरु जाएगी।
टीम वहां आईटी पार्क, जीसीसी मॉडल, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश व्यवस्था और कंपनियों को मिलनेवाली सुविधाओं का अध्ययन करेगी। बैठक में मुख्य सचिव अविनाश कुमार, आईटी एवं ई-गवर्नेंस विभाग की सचिव पूजा सिंघल और झारखंड स्पेस एप्लीकेशंस सेंटर की निदेशक माधवी मिश्रा आदि मौजूद थे।
100 एकड़ पर निर्माण : प्रस्तावित आईटी पार्क के लिए रांची स्थित आईआईएम, नई विधानसभा परिसर व हाईकोर्ट परिसर के आसपास 100 एकड़ जमीन को संभावित स्थल के रूप में विकसित करने पर विचार हुआ। यहां डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर व वैश्विक जरूरत के अनुरूप सुविधाएं विकसित करने पर चर्चा हुई।
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