पंजाब सरकार राज्य की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को मजबूत बनाने और लोगों तक राशन की सुविधा आसानी से पहुंचाने पर लगातार काम कर रही है. सरकार का लक्ष्य है कि हर गांव और शहर में लोगों को उनके घर के पास ही राशन मिल सके, ताकि उन्हें लंबी दूरी तय न करनी पड़े और घंटों लाइन में भी न लगना पड़े. इस पहल से करीब 5.5 लाख राशन कार्ड धारकों को सीधा फायदा मिलेगा.

सरकार के अनुसार, नई राशन डिपो नीति के तहत डिपो आवंटन पूरी तरह इंटरव्यू और पारदर्शी प्रक्रिया के जरिए किया गया है. इसमें समाज के सभी वर्गों को बराबर मौका दिया गया. कुल 2,800 लाइसेंसों में 633 अनुसूचित जाति, 199 ओबीसी, 181 पूर्व सैनिक, 39 स्वतंत्रता सेनानी परिवार, 156 दिव्यांग और 17 दंगा पीड़ित परिवारों को शामिल किया गया. सरकार का कहना है कि इस पहल से हजारों परिवारों को रोजगार का अवसर भी मिला है. मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने नए डिपो धारकों से अपील की कि वे इसे सिर्फ कारोबार नहीं, बल्कि लोगों की सेवा की जिम्मेदारी समझें. उन्होंने बुजुर्गों, दिव्यांगों और गरीब परिवारों की मदद करने तथा जरूरत पड़ने पर घर तक राशन पहुंचाने पर भी जोर दिया.

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राज्य सरकार का दावा है कि पंजाब में 40 लाख परिवारों को स्मार्ट राशन कार्ड योजना के तहत मुफ्त गेहूं और ‘मेरी रसोई’ राशन किट दी जा रही है. सरकार का कहना है कि पिछली सरकारों में राशन डिपो राजनीतिक सिफारिशों के आधार पर दिए जाते थे, लेकिन अब पारदर्शी चयन प्रक्रिया अपनाई गई है. सरकार की योजना है कि भविष्य में हर गांव और शहर में पर्याप्त राशन डिपो हों, ताकि लोगों को आसानी से सुविधा मिल सके. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार जनता के पैसे का इस्तेमाल लोगों के हित में कर रही है. उन्होंने 90 प्रतिशत से अधिक घरों को मुफ्त बिजली, किसानों को दिन में बिजली, सड़क सुरक्षा बल (SSF) के गठन, सड़क हादसों में 48 प्रतिशत कमी, नहरी पानी के इस्तेमाल को 22 प्रतिशत से बढ़ाकर 80 प्रतिशत से अधिक करने और भूजल स्तर में सुधार जैसे कामों को भी सरकार की बड़ी उपलब्धियां बताया. इसके अलावा उन्होंने कहा कि पंजाब अपने पानी के अधिकार से कोई समझौता नहीं करेगा और सार्वजनिक संपत्तियों को मजबूत करने की दिशा में सरकार ने निजी ताप विद्युत संयंत्र भी खरीदा है.

मुख्यमंत्री ने इस दौरान कांग्रेस और अकाली दल पर भी निशाना साधा. उन्होंने कांग्रेस पर अंदरूनी कलह और महंगी राजनीति का आरोप लगाया, जबकि अकाली दल पर पंजाब की समस्याओं, बेअदबी के मामलों और नशे के कारोबार को लेकर सवाल उठाए. उनका कहना था कि उनकी सरकार के जनहित के कामों से विपक्ष परेशान है और इसी वजह से राजनीतिक आरोप लगाए जा रहे हैं.

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इस योजना के तहत मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मोहाली में 2,800 नए राशन डिपो धारकों को लाइसेंस सौंपे. सरकार का कहना है कि इससे लाखों लोगों को घर के पास राशन की सुविधा मिलेगी और हजारों परिवारों के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे.