Trump No Tariff : रूस से तेल-गैस खरीदने पर भारत को राहत, ट्रंप ने 5 देशों को टैरिफ से दी छूट
Trump No Tariff: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (US President Donald Trump) ने रूस से तेल (India Russia Oil Deal)और गैस खरीदने के मामले में भारत समेत पांच देशों को टैरिफ से राहत (Trump No Tariff ) देने का ऐलान किया है।
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Trump Tariffs India Oil Trade Update Photograph: (AI Image)
Trump No Tariff: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (US President Donald Trump) ने रूस से तेल (India Russia Oil Deal)और गैस खरीदने के मामले में भारत समेत पांच देशों को टैरिफ से राहत (Trump No Tariff ) देने का ऐलान किया है। ट्रंप प्रशासन के इस फैसले के तहत भारत, चीन, स्लोवाकिया, हंगरी और अजरबैजान को रूसी ऊर्जा खरीदने पर संबंधित टैरिफ और प्रतिबंधों से छूट दी गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति (US President Donald Trump) ने इस फैसले के पीछे राष्ट्रीय हित का हवाला दिया है। ट्रंप का यह निर्णय ऐसे समय में आया है, जब रूस से ऊर्जा खरीदने वाले देशों पर दबाव बनाने को लेकर अमेरिका (US President Donald Trump) में लगातार चर्चा हो रही है। इस छूट से भारत समेत संबंधित देशों को रूस से तेल और गैस की खरीद जारी रखने में राहत मिल सकती है।
राष्ट्रीय हित के आधार पर मिली छूट
शुक्रवार शाम जारी कार्यकारी आदेश में ट्रंप ने 'लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026' के तहत लगाए जाने वाले प्रतिबंधों, पाबंदियों और टैरिफ से छूट (Trump No Tariff ) देने का फैसला किया। आदेश में कहा गया कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए यह कदम अमेरिका के राष्ट्रीय हित में उठाया गया है। ट्रंप के मुताबिक, इस छूट को उचित ठहराने के लिए अमेरिकी कांग्रेस को लिखित प्रमाण-पत्र भी सौंपा गया है। इस प्रावधान के तहत राष्ट्रपति को कुछ विशेष परिस्थितियों में विदेशी व्यक्तियों या संबंधित पक्षों पर प्रतिबंध और टैरिफ लागू करने से छूट देने का अधिकार है।
क्या है ग्राहम एक्ट?
'लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026' रूस और ईरान पर प्रतिबंधों से जुड़ा कानून है। इसका उद्देश्य रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर दबाव बढ़ाना और रूस की ऊर्जा से होने वाली कमाई को सीमित करना है। इस कानून की धारा 115 के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति को राष्ट्रीय हित के आधार पर कुछ प्रतिबंधों, पाबंदियों और टैरिफ से छूट देने का अधिकार दिया गया है। इसके लिए कांग्रेस के सामने लिखित प्रमाण-पत्र पेश करना जरूरी है।
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सितंबर में ट्रंप ने किए थे बिल पर हस्ताक्षर
रिपोर्ट के मुताबिक, 18 सितंबर को ट्रंप ने इस कानून पर हस्ताक्षर किए थे। इससे पहले अमेरिकी सीनेट में अगस्त में इस बिल को 86 के मुकाबले 11 वोटों से मंजूरी मिली थी। कानून के तहत रूस से तेल (India Russia Oil Deal) खरीदने वाले देशों पर अतिरिक्त दबाव बनाने का प्रावधान किया गया था। हालांकि, अब ट्रंप ने राष्ट्रीय हित का हवाला देते हुए पांच देशों को राहत देने का फैसला किया है। इस कदम से भारत के ऊर्जा आयात पर पड़ने वाले संभावित अमेरिकी शुल्क के दबाव में कमी आ सकती है।
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