CM Mohan Yadav statement Video viral: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का समान नागरिक संहिता पर एक बड़ा बयान सामने आया है।

सीएम मोहन यादव शुक्रवार 17 जुलाई 2026 को कटनी में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। जहां उन्होंने कहा कि प्रस्तावित यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) के तहत, मध्यप्रदेश में रहने का कानूनी अधिकार सिर्फ उसी व्यक्ति को होगा जिसने एक शादी की हो, अब जो एक शादी करेगा, वही मध्यप्रदेश में रहेगा। सबके लिए एक ही व्यवस्था होनी चाहिए। अलग-अलग कानून क्यों होने चाहिए?

राम एक बार शादी करते हैं तो रहीम दो-चार क्यों करें?

उन्होंने आगे कहा कि कानूनी तौर पर सिर्फ एक शादी को ही मान्यता दी जाएगी। हिंदुओं और मुसलमानों के लिए अलग-अलग कानून क्यों होने चाहिए? सबके लिए एक ही कानून होना चाहिए। अगर राम एक बार शादी करते हैं, तो रहीम दो या चार बार शादी क्यों करें? मुस्लिम बहनें भी हमारी बहनें हैं। 

मप्र के नागरिकों में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए

सीएम मोहन यादव ने कहा कि अगर कोई 'तलाक, तलाक, तलाक' कहता है, तो उसे जेल भेजा जाएगा। ट्रिपल तलाक का दौर खत्म हो गया है। हम सरकार के जरिए मध्यप्रदेश में यह कानून ला रहे हैं क्योंकि नागरिकों के बीच कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। 

हम विधानसभा मानसून सत्र में यह कानून ला रहे हैं

आगे उन्होंने कहा कि हम आने वाले विधानसभा मानसून सत्र में यह बिल पेश करेंगे। विधानसभा में बिल पेश करने से पहले, हम इसे अगली कैबिनेट बैठक में मंजूरी देंगे, जो भोपाल के जगदीशपुर में होनी है। 

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कटनी के कार्यक्रम में मौजूद लोग।

प्रदेश में यूसीसी पर मिले 9 लाख लोगों के सुझाव

उन्होंने कहा कि यूसीसी को लेकर 9 लाख लोगों के सुझाव मिले हैं। जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाओं का भी समर्थन मिला है। सभी समान नागरिक संहिता के पक्ष में हैं, लेकिन से कांग्रेसी अब तक अपना पक्ष नहीं रख पाए हैं।

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18 जुलाई को जगदीशपुर में कैबिनेट में देंगे मंजूरी

सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में शनिवार, 18 जुलाई को भोपाल जिले के जगदीशपुर में कैबिनेट बैठक का आयोजन किया जाएगा। जहां कैबिनेट के द्वारा यूसीसी को मंजूरी दी जाएगी।

20 से 24 जुलाई तक होगा विधानसभा मानसून सत्र

पिछले दिनों कमेटी द्वारा मुख्यमंत्री मोहन यादव को यूसीसी की रिपोर्ट सौंपी गई है। 20 से 24 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें यूसीसी का यह विधेयक पेश किया जाएगा।

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